राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार नगरीय निकायों में सीमा विस्तार वाले नए इलाकों में सड़क, नाली, नाला, स्ट्रीट लाइट, पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए करीब 900 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इन पैसों की मांग करने की तैयारियों में जुट गया है। नगर पंचायतों में करीब 340 करोड़ और सीमा विस्तार होने वाले क्षेत्रों में लगभग 562 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर करने के लिए शहरी आबादी को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 से 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया है। इसी आधार पर शहरी आबादी को बढ़ाने का काम चल रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगरीय निकाय हैं।
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